पेंशन भोगियों को तत्काल 17 प्रतिशत महंगाई राहत
दे मध्य प्रदेश सरकार: कमलनाथ
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विश्राम करने की उम्र में पेंशन भोगियों को करना पड़ रहा है जल सत्याग्रह
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3 लाख कर्मचारियों के लिए बहाल की जाए पुरानी पेंशन
भोपाल
मध्य प्रदेश सरकार लगातार सेवानिवृत्त कर्मचारी और सेवारत कर्मचारियों के विरोध की नीतियों पर काम कर रही है। प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनभोगी महंगाई राहत की लंबे समय से मांग कर रहे हैं लेकिन उन्हें 17 प्रतिशत महंगाई राहत अब तक नहीं दी गई है। हालत यह है कि सेवानिवृत्त लोगों को वृद्धावस्था में जल सत्याग्रह जैसा कठोर कदम उठाना पड़ रहा है। आए दिन खुद को श्रवण कुमार घोषित करने वाले मुख्यमंत्री को तत्काल सेवानिवृत्त कर्मचारियों से उनको हुए कष्ट के लिए माफी मांगनी चाहिए और उन्हें महंगाई राहत देनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कमलनाथ ने आज जारी एक बयान में यह बात कही।
कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश के साढ़े चार लाख से अधिक शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त पेंशनर्स 17 प्रतिशत महंगाई राहत की मांग निरंतर कर रहे हैं। जुलाई 2022 से शासकीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को देय महंगाई भत्ते में वृद्धि होना भी सम्भावित है। पेंशनर्स इस लाभ को पाने के भी हकदार होंगे। महंगाई राहत का अंतर भी अत्यधिक हो जाएगा।
श्री कमलनाथ ने कहा कि भारत सरकार में कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता और राहत साथ-साथ देने की नीति का पालन होता आ रहा है परन्तु मध्यप्रदेश में इस नीति का पालन वर्षाे से नहीं हो रहा है।
पेंशनर्स निरंतर अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखते आ रहे हैं। अब तो पेंशनर्स सत्याग्रह के मार्ग पर चल पड़े हैं और नर्मदा जल में आधा डूबकर सत्याग्रह भी कर रहे है, परन्तु पेंशनर्स को महंगाई राहत देने के लिये सरकार कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रही है, केवल टाल-मटोल और बहानेबाजी कर रही है।
उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में तीन लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के लिये, साढ़े चार लाख से अधिक पेंशनर्स अपनी पेंशन में महंगाई राहत के लिये और लाखों सरकारी कर्मचारी पूर्व मे दिये महंगाई भत्ते के एरियर्स और शेष देय महंगाई भत्ते की मांग सरकार से कई बार और निरंतर कर रहे हैं, परन्तु सरकार इन मांगों को अनदेखा कर रही है। 
श्री नाथ ने शिवराज सरकार से मांग की है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगों पर अविलंब सकारात्मक निर्णय लें। कर्मचारियों और पेंशनर्स को तत्काल महंगाई राहत एवं एरियर्स देने के आदेश जारी करायें।
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