नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व मंत्री
एवं विधायक विजयलक्ष्मी साधो की संयुक्त पत्रकार वार्ता
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कारम बांध के साथ ही और कई बांध भी चढ़े शिवराज
सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट
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ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से बनवाया बांध, ठेकेदार के
शिवराज के मंत्रियों से सीधे संबंध
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विदिशा जिले के दानमणि डैम में भी हुआ लीकेज
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शिवपुर जिले की चंबल माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट, मुरैना जिले के
रूपहेटी स्टॉप डेम में भी घोटाला
भोपाल,
कारम बांध की दुर्घटना सीधे-सीधे शिवराज सिंह चौहान सरकार के भ्रष्टाचार का परिणाम है। इस बांध के निर्माण का मामला शिवराज सरकार के ई-टेंडर घोटाले से जुड़ा हुआ है। कागजों पर इस बांध के निर्माण का ठेका दिल्ली की एएनएस कंपनी को दिया गया, लेकिन जमीन पर काम सारथी कंस्ट्रक्शन नामक दूसरी कंपनी कर रही थी। सारथी कंस्ट्रक्शन को 2018 में ही ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका था। एएनएस कंपनी भी 2016-17 में ब्लैक लिस्टेड की जा चुकी थी। ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को काम किसके इशारे पर दिया गया? नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और पूर्व मंत्री एवं विधायक विजयलक्ष्मी साधो ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए यह बात कही।
नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ व स्वयं मैंने बांध स्थल पर जाकर खुद स्थिति का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि जो तथ्य सामने आए हैं, उनसे पता चलता है कि बांध के निर्माण का काम प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो ऐसी कंपनियों को दिया गया जो पहले ही ब्लैक लिस्टेड हो चुकी थी। सारथी नाम की कंपनी के प्रमोटर अशोक भारद्वाज नाम के एक सज्जन बताए जाते हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक 2020 में कांग्रेस के विधायकों को खरीदने में यह व्यक्ति मास्टरमाइंड था।
पूर्व मंत्री व विधायक सुश्री विजय लक्ष्मी साधौ ने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करें कि अशोक भरद्वाज उसके नेता हैं या नहीं। भाजपा स्पष्ट करें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अशोक भारद्वाज से क्या संबंध हैं? नरोत्तम मिश्रा की हवाई यात्राओं का बिल अशोक भारद्वाज के माध्यम से छुपाए जाते थे या नहीं। हमारे पास ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं, जिनमें अशोक भारद्वाज नरोत्तम मिश्रा के साथ बहुत सारे कार्यक्रमों में दिख रहे हैं और मीडिया में उनका परिचय भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में दिया जा रहा है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस मामले की गहराई से जांच की जाएगी तो आपको पता चलेगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर्दे के पीछे से इस घोटाले में पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आप पता करिए कि मुख्यमंत्री से सीधे जुड़े कुछ लोग इस परियोजना में बिजनेस पार्टनर थे या नहीं? उन्होंने पूछा कि हम बांध निर्माण के बारे में मुख्यमंत्री से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। क्या बांध के डिजाइन को सक्षम अथॉरिटी से मंजूरी मिल गई थी? क्या सरकार ने ठेकेदार की क्षमता और मशीनरी का पूरा अध्ययन कर लिया था? क्या बांध स्थल की मिट्टी की नियम पूर्वक जांच कर ली गई थी। क्या भराव से पहले मिट्टी की जांच कर ली गई थी? बांध को बंद करने का आदेश कब और किसने दिया? इन सारे सवालों का मुख्यमंत्री सीधा जवाब जनता को दें, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।
नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि प्रदेश में अकेला कारम बांध नहीं है जो शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। विदिशा जिले के बागरोद में स्थित दान मणि बांध में भी लीकेज का मामला सामने आया है।
उन्होंने कहा कि शिवपुर जिले की चंबल माइक्रो इरिगेशन योजना में भी घोटाला सामने आया है। इस योजना पर 160 करोड रुपए खर्च किए जा चुके हैं लेकिन इस योजना से अब तक कोई सिंचाई नहीं हो रही है। इसकी मुख्य वजह है कि योजना का डिजाइन मनमाने ढंग से बदल दिया गया और जो पाइप डाले गए वह भी घटिया क्वालिटी के थे। इस योजना से सिंचाई नहीं हो रही है, लेकिन विधानसभा में मुख्य अभियंता श्री यमुना कछार ग्वालियर द्वारा झूठी जानकारी दी गई। पिछले साल बाढ़ की स्थिति बनने के बाद मुख्य अभियंता ग्वालियर को 100 करोड रुपए का बजट अलग से कार्य करने के लिए दिया गया था। लेकिन 80 प्रतिशत बजट पुराने कामों में खर्च हुआ दिखा दिया गया है
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