*15 दिनों के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटा सकती है मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार
*तीन साल से एक स्थान पर पदस्थ अधिकारियों का प्राथमिकता के आधार पर होगा तबादला*
भोपाल,जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हे मुख्यमंत्री शिवराज सख्त नजर आ रहे हे आदेश पर आदेश घौषणाओं पर घौषणा पुरानी भली पूर्ण न हुई हो न ई जारी है कर्मचारियों ने हड़ताल प्रदर्शन शुरू कर दिये है मंहगाई चरम पर है
बेरोजगारी सरचड़कर बोल रही सूत्रों की माने तो
चुनावी वर्ष को देखते हुए मैदानी जमावट के लिए सरकार 15 दिनों के लिए तबादलों पर से प्रतिबंध हटा सकती है। मंत्रियों और विधायकों ने भी इसकी मांग
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की है। वैसे भी आचार संहिता लागू होने के पहले सरकार को ऐसे अधिकारियों को मैदानी पदस्थापना से हटाना पड़ेगा, जो एक स्थान पर तीन साल से पदस्थ हैं। इसमें राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासन सहित उन विभागों के अधिकारी प्राथमिकता से आएंगे, जो सीधे तौर पर निर्वाचन कार्य से जुड़े रहते हैं।
*चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले जरूरी*
सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पहले उन अधिकारियों को मैदानी पदस्थापना पर से हटाना पड़ेगा, जिन्हें तीन साल एक स्थान पर हो गए हैं। इसके लिए सितंबर-अक्टूबर में कवायद करनी होगी।
*सरकार की सुविधा से पदस्थापना*
इसे देखते हुए सरकार पहले ही अपनी सुविधा के अनुसार अधिकारियों को पदस्थ कर सकती है। वहीं, विभागों को प्रशासकीय आवश्यकता के अनुसार तबादला करने की अनुमति नीति जारी कर दी जा सकती है। दरअसल, मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से कुछ समय के लिए तबादले पर से प्रतिबंध हटाने की मांग की है।
*जनप्रतिनिधियों का भी आग्रह*
उनका कहना है कि विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी स्थानीय आवश्यकता के अनुसार इसकी मांग कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने भी आश्वस्त किया है कि सीमित समय के लिए प्रतिबंध हटाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पिछले साल मई तक तबादले पर से प्रतिबंध हटाया गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री समन्वय से अभी तक तबादले होते रहे हैं मंगलवार को ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 17 जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के तबादले किए हैं। एक सूची और जल्द जारी हो सकती है।
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