*मुर्दों के नाम से स्वीकृत कराए आवास बैंक खाते बदलकर निकाली राशि*
*प्रधानमंत्री आवास में हुए घोटाले की जांच करने जिला पंचायत की टीम पहुंची मुरादपुर*
*ग्राम मुरादपुर, जनपद चंदेरी में प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी अनिमित्ताए*
*आधार कार्ड किसी और का बैंक खाता किसी और का लगाकर निकाली राशि।*
*पूर्व से बने आवास के फोटो अपलोड कर स्वीकृत कराई राशि*
*आधे अधूरे बने आवास पर भी स्वीकृत हुई 3 किस्तो की राशि*
*जमीनी स्तर पर नही बने आवास कागजों में बना दिए आवास निकाली राशि*
*फर्जी आधार कार्ड बनाकर स्वीकृत कराए आवास*
*विधवा पात्र हितग्राहियों को नहीं मिला आवास*
*10 से 20 हजार रुपए लेकर स्वीकृत कराए आवास*
*Gea Tag का दुरुपयोग कर शासकीय भूमि पर स्वीकृत कराए आवास*
भोपाल म.प्र.
चंदेरी - प्रदेश का ऐतिहासिक जिला अशोकनगर जहाँ मु र्दो के नाम पर ही घौटाला हो गया र्नगर की जनपद चंदेरी की ग्राम पंचायत मुरादपुर का एक मामला भ्रष्टाचार को लेकर दिन-ब-दिन तूल पकड़ता जा रहा है
जानकारी अनुसार ,
यहां के जिम्मेदार अधिकारी इस जिम्मेदारी से अनजान बने हुए हैं और वह फॉर्मेलिटी के तौर पर छोटी मोटी कार्रवाई करने के लिए ग्राम पंचायत पहुंच जाते हैं। लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है जिसका विरोध वहां के मौजूदा सरपंच मुकेश रैकवार द्वारा किया जा रहा है।
इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है, जिसकी प्रतिलिपि सभी वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई है। मुख्यमंत्री द्वारा जांच के लिए संबंधित विभाग को दो माह में दो बार मेल भेजा गया है।लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।
जिससे यह साफ तौर पर प्रतीत होता है कि यह कर्मचारियों को संरक्षण प्राप्त या यहां के मौजूदा जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने से डरते हैं। जिससे यह दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है।
पिछले सप्ताह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वीडियो कांफ्रेंस के जरिए जनसंपर्क अधिकारियों को निर्देशित किया था कि यदि कोई भी समाचार पत्रों या न्यूज़ चैनल पर कोई खबर प्रकाशित होती है उस पर संबंधित अधिकारी तत्काल कार्रवाई करें लेकिन ऐसा चंदेरी अशोकनगर में होता नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि भ्रष्टाचार से संबंधित कई बार समाचार पत्रों में भी खबर प्रकाशित कर दी गई। लेकिन कार्रवाई के नाम पर लीपापोती कर दी जाती है जिससे यह दोषी बच जाते हैं।
*पीड़ित हितग्राहियों के साथ सरपंच 01 नवम्बर को पुनः कलेक्टर कार्यालय पहुंचे*
मंगलवार को पीड़ित हितग्राहियों के साथ सरपंच मुकेश रैकवार ने कलेक्टर अशोकनगर को मुरादपुर में हुए आवास घोटाले को लेकर आवेदन दिया एवं उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी।
कलेक्टर अशोकनगर ने तत्काल जांच के लिए डॉ नेहा जैन जिला पंचायत सीईओ को आदेशित किया था की इस आवास घोटाले की दो दिवस में जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की जाए।
इसी संदर्भ में जिला कलेक्टर आर उमा महेश्वरी के आदेश पर जिला पंचायत सीईओ डॉ नेहा जैन के द्वारा टीम गठित की गई।
जिला पंचायत की टीम 06 नवम्बर को ग्राम पंचायत मुरादपुर आई जिन्होंने मौके पर मुआयना किया और कुछ आवासों को सरपंच एवं हितग्राहियों के साथ जाकर देखा तो भ्रष्टाचार को लेकर कई अनिमित्ताएं सामने आई हितग्राहियों ने बताया की रोजगार सहायक नीलेश रजक ने 10 से 20 हजार रुपए लेकर हमे आवास स्वीकृत किए है। जांच के समय यह भी पाया गया की एक आवास हितग्राही के बैंक खाते में दो आवास की राशि डाली गई है, ऐसे कई हितग्राही मिले जिन्होंने आवास बनाया ही नही और उनको तीन किस्त की राशि जारी करवा दी गई। हितग्राहियों ने यह भी बताया की आवास हमारे नाम पर स्वीकृत है, लेकिन राशि अन्य बैंक में जा रही है। पूर्व से बने आवास पर भी राशि स्वीकृत की गई। अन्य किसी आवास के फोटो लगाकर राशि स्वीकृत कराई गई। मुर्दों के नाम पर भी राशि स्वीकृत कराई गई है। ऐसी कई अनिमित्ताए सामने आई है। अगर देखा जाए तो सरपंच ने जिन विन्दुओ पर जांच की मांग की थी। वह सभी विंदु सत्य पाए गए है, आवास में बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जो टीम आज सर्वे करने आई थी उसके द्वारा क्या कार्रवाई होती है या कागजों में ही लीपापोती होती है। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि संबंधित अधिकारी जिले की जांच टीम मीडिया को कोई स्पष्ट संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए। आवास जांच के समय जांच टीम ने मीडिया से दूरी बनाए रखी।
*प्रधानमंत्री आवास के सपने पर पलीता लगा रहे जनपद से लेकर जिले के अधिकारी कर्मचारी*
प्रधानमंत्री आवास योजना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, कि हर घर गरीब को उनका आशियाना मिल जाए और वह टूटी फूटी झोपड़ी में ना रहकर वह भी राजा साहिब अंदाज में रह सकें लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सपने को साकार नहीं होने दिया जा रहा है क्योंकि भ्रष्टाचारी गरीबों से 10 हजार से 20 हजार वसूली कर रहे हैं जिस वजह से यह गरीबों का आशियाना नहीं बन पा रहा है
*इनकी माने तो ..
ग्राम पंचायत मुरादपुर में 243 आवास स्वीकृत हुए है, आवासों में भारी भ्रष्टाचार और अनिमित्ताएं की गई है। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, एवं दोषियों पर सख्त कार्यवाही हो।
माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, की हर गरीब का पक्का घर हो। में भी यही चाहता हु की हर गरीब का घर बने में जनता की सेवा करने के लिए सरपंच बना हु। सूची में जिस हितग्राही का नाम है। उसकी राशि उसके बैंक खाते में दी जाए। जिससे हितग्राही अपना घर बना सके। आवास स्वीकृति में हितग्राहियों से रोजगार सहायक द्वारा जो पैसा लिया गया है, वो सभी पैसा हितग्राहियों को बापिस मिलना चाहिए। पीड़ित हितग्राहियों की
समस्याओं को सुना जाए। जिससे आधे अधूरे पड़े आवास जल्द पूर्ण हो सके।
*मुकेश रैकवार सरपंच मुरादपुरके अनुसार
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें