एवं पांच हजार रूपये का जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी
श्री तोमर को 21 दिसम्बर, 2023 को आयोग में व्यक्तिशः आकर स्पष्टीकरण देने के आदेश
भोपाल,
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा वर्ष 2022 के एक मामले में अबतक जवाब न देने के कारण भोपाल जिले के जिला शिक्षा अधिकारी श्री केपीएस तोमर को 21 दिसम्बर 2023 को अनिवार्यतः आयोग में व्यक्तिशः आकर अपना
आयोग के प्र.क्र. 7434/भोपाल/2022 में कई पदीय एवं नामजद स्मरण पत्र देने के बावजूद भी प्रतिवेदन न देने के कारण डीईओ श्री केपीएस तोमर को 21 दिसम्बर 2023 को आयोग में स्वयं उपस्थित होने के लिए कहा गया है। आयोग के उक्त प्रकरण के अनुसार नानक काॅम्पलेक्स, गोविन्दपुरा, भोपाल निवासी आवेदक श्री अरविन्द कुमार नामदेव, सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति के सात वर्ष पश्चात् भी तृतीय समयमान वेतनमान/क्रमोन्निति वेतनमान समय पर नहीं देने के कारण उनको देय पेंशन में हो रहे आर्थिक नुकसान का भुगतान दिलाने की गुजारिश आयोग से की थी। शिकायत मिलते ही आयोग ने मामला दर्जकर जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल से जवाब मांगा था। डीईओ को कई पत्र एवं स्मरण पत्र भी भेजे गये थे, फिर भी उनकी ओर से कोई भी जवाब नहीं मिला। इस पर आयोग ने उन्हें आठ नवम्बर 2023 को आयोग कार्यालय में व्यक्तिशः आकर जवाब देने को कहा था। आयोग का यह आदेश पत्र उनके कार्यालय में डिलेवर भी हो गया, तब भी श्री तोमर आयोग के समक्ष पेश नहीं हुये। अंततः मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा अब व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 32 ग के अन्तर्गत जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल श्री केपीएस तोमर को आयोग में उपस्थित न होने के कारण शो-काॅज नोटिस एवं 21 दिसम्बर 2023 को श्री तोमर की आयोग में व्यक्तिशः उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनके विरूद्ध पांच हजार रूपये का नामजद जमानती गिरफ्तारी वारण्ट भी जारी किया गया है। वारंट की तामीली अतिरिक्त पुलिस आयुक्त,(नगरीय) भोपाल, जिला भोपाल के जरिये कराई जाएगी।
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