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मंगलवार, 2 जुलाई 2024

'लोकपथ' मोबाइल ऐप का सिंगल क्लिक से लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव

*मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे 'लोकपथ' मोबाइल ऐप का सिंगल क्लिक से लोकार्पण*

भोपाल:
 मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह आज सुबह 11:00 बजे विधानसभा स्थित समिति कक्ष क्रमांक 2 के समक्ष लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार 'लोकपथ' मोबाइल ऐप का सिंगल क्लिक से लोकार्पण करेंगे। यह ऐप प्रदेश में सड़कों की गुणवत्ता और निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
**लोकपथ मोबाइल ऐप की विशेषताएं:**
1. **सड़क निर्माण की निगरानी:** इस ऐप के माध्यम से राज्य की सभी सड़कों की जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे नागरिकों और अधिकारियों को सड़क निर्माण की स्थिति और गुणवत्ता की जानकारी मिल सकेगी।
2. **शिकायत निवारण:** ऐप के जरिए नागरिक अपनी शिकायतें सीधे विभाग को भेज सकेंगे और उनकी प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे।
3. **प्रगति रिपोर्ट:** ऐप पर सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी देखी जा सकेगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
4. **जीपीएस ट्रैकिंग:** ऐप में जीपीएस ट्रैकिंग सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिससे अधिकारी और आम जनता सड़क निर्माण स्थलों को ट्रैक कर सकेंगे।

**लोकार्पण कार्यक्रम की जानकारी:**
- **तिथि और समय:** आज सुबह 11:00 बजे
- **स्थान:** विधानसभा स्थित समिति कक्ष क्रमांक 2
- **मुख्य अतिथि:** मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
- **विशेष अतिथि:** लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह

*मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा*
"यह ऐप प्रदेश में सड़क निर्माण कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम है। इससे न केवल अधिकारियों को बल्कि आम जनता को भी सड़क निर्माण की जानकारी प्राप्त होगी और वे अपनी शिकायतें सीधे विभाग को भेज सकेंगे।"

*लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा*
"लोकपथ मोबाइल ऐप की शुरुआत से विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। यह ऐप सड़क निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मदद करेगा और नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करेगा।"

*इस ऐप की शुरुआत के साथ, मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत अपने नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 'लोकपथ' मोबाइल ऐप न केवल सड़क निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएगा बल्कि नागरिकों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करेगा।*

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