अस्पताल में मरीजों को समय पर नहीं मिल रहे इम्लांट
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भोपाल,
शहर के हमीदिया अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को इलाज का लाभ नहीं मिलने का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत जरूरी रॉड, प्लेट और अन्य उपकरणों की आपूर्ति पिछले एक महीने से बंद होने से आयुष्मान योजना के तहत किये जाने वाले दर्जन से अधिक
ऑपरेशन टाल दिये गये है। जिस वेंडर से अस्पताल का टेंडर है, उसने भुगतान न मिलने के कारण सामग्री देना बंद कर दिया है, इस कारण मरीजों को आयुष्मान योजना के तहत इलाज का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने डीन, मेडीकल कॉलेज भोपाल से मामले की जांच कराकर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन एक माह में मांगा है।
कॉलोनी के पार्क में लगा रहे टॉवर
भोपाल शहर के कटारा हिल्स स्थित हेवेन्स लाइफ कॉलोनी के पार्क में टावर लगाने का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वेलफेयर सोसायटी के पदाधिकारियों द्वारा कॉलोनी वासियों से बिना परमिशन के पार्क परिसर में एक निजी कंपनी को टावर लगाने की अनुमति दे दी है। रहवासियों ने पार्क में टावर लगाने का विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद पार्क में कंपनी द्वारा टॉवर लगाने की तैयारी की जा रही है, इस संबंध में रहवासियों ने विरोध कर सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की है। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने कलेक्टर एवं आयुक्त, नगर निगम, भोपाल से मामले की जांच कराकर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन तीन सप्ताह में मांगा है।
बीईओ के रवैया से शिक्षक परेशान पाल शहर के बैरसिया क्षेत्र में पदस्थ एक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के आव्यवहारिक रवैया के कारण स्कूलों के शिक्षकों के परेशान होने का मामला सामने आया हे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गत दिनों एक सेवानिवृत्त शिक्षक का पीपीओ 15 दिन बाद भी बईओ ने जारी नहीं किया, जिसके कारण सेवानिवृत्त शिक्षक को कई तरह की समस्या से परेशान होना पड़ रहा है। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने डीईओ, भोपाल से मामले की जांच कराकर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन एक माह में मांगा हैरिवर्स लेने के दौरान स्कूल बस ने 11वीं की छात्रा को रौंदा, मौतमंदसौर जिले के सीएम राइज स्कूल ग्राम गुर्जरबर्डिया की कक्षा 11वीं की छात्रा की स्कूल बस के रिवर्स लेने के दौरान परिसर में बालिका को रौंद देने से बालिका की मृत्यु होने की घटना सामने आई है। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने पुलिस अधीक्षक, मंदसौर से मामले की जांच कराकर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन एक माह में मांगा है।
हैंडपंप के पानी में कीटनाशक मिलाया, मुंह धोते ही चक्कर आए दमोह जिले के तेंदूखेड़ा ब्लॉक के गुबरा ग्राम पंचायत के बगदरी में सार्वजनिक हैंडपंप के पानी में कीटनाशक दवा डालने का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक युवक और दो बालिकाओं ने जब हैंडपंप के पानी से मुंह धोया तो उन्हें चक्कर और घबराहट हुई। गनीमत रही कि किसी ने पानी पिया नहीं था, नहीं तो किसी की जान भी जा सकती थी। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने ईई, पीएचई, दमोह से मामले की जांच कराकर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन एक माह में मांगा है।
उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पनपथा बफर अंतर्गत ग्राम सलखनिया में खेत जा रहे किसान पर बाघ के हमले होने का मामला सामने आया है। बाघ के हमले में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पार्क के कर्मचारियों द्वारा उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने डीएफओ, उमरिया से मामले की जांच कराकर प्रकरण के संबंध में घायल का इलाज, देय आर्थिक सहायता के संबंध में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन एक माह में मांगा है।
बदबू से परेशान जिला अस्पताल आने वाले मरीज और परिजन मंडला जिले के जिला अस्पताल परिसर में अस्वच्छता और गंदगी होने के कारण वहां आने वाले मरीजों एवं परिजनों को परिसर में बदबू और दुर्गंध वातावरण होने से परेशान होना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल परिसर के हर्बल गार्डन मे सेप्टिक टेंक विगत दिनों से ओवरफ्लो हो रहा है, जिस कारण पूरी गंदगी अस्पताल परिसर में बने हर्बल गार्डन में फैल रही है, जिससे पूरे परिसर में दुर्गंध और गंदगी फैली जा रही है। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने सीएमएचओ, मंडला से मामले की जांच कराकर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन एक माह में मांगा है।स्वच्छता व्यवस्था बदहाल, बच्चों को नहीं मिल रहा पीने का पानी नीमच जिले के सीएम राइस विद्यालय, कुकड़ेश्वर में स्वच्छता और मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विद्यालय परिसर में तीन-तीन विद्यालय एवं एक छात्रावास संचालित होने के बावजूद गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और बच्चों को पीने के लिये स्वच्छ पानी तक उपलब्ध नहीं होने से बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले में संज्ञान लेकर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने डीईओ, नीमच से मामले की जांच कराकर की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन एक माह में मांगा है।
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