*लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर अधिकारियों पर लगाया जुर्माना*
विदिशा,
मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के तहत नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराना संबंधित पदाभिहित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसके बावजूद निर्धारित समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने तथा लंबित आवेदन पत्रों पर जारी कारण बताओ सूचना पत्र का संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
न्यायालय अपर कलेक्टर एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी श्रीमती मीना मेसराम द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत राजस्व विभाग की अधिसूचित सेवाओं के प्रदाय से संबंधित प्रकरणों में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना अधिरोपित करने के आदेश पारित किए गए हैं।
जारी आदेशानुसार तहसील विदिशा के वृत्त क्रमांक-2 खामखेड़ा के नायब तहसीलदार पर एक आवेदन पत्र के निराकरण में निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं करने पर 2,250 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी प्रकार तहसील गुलाबगंज के तहसीलदार पर एक आवेदन पत्र के संबंध में 500 रुपये तथा तहसील सिरोंज के मंडल क्रमांक-3 के नायब तहसीलदार पर दो आवेदन पत्रों के निराकरण में लापरवाही पाए जाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
इस प्रकार लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत तीन अधिकारियों के विरुद्ध कुल 3,750 रुपये की शास्ति अधिरोपित करने के आदेश पारित किए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को विभिन्न शासकीय सेवाएं निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराना तथा सेवाओं के प्रदाय में जवाबदेही सुनिश्चित करना है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्धारित समय-सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं कराने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। उक्त कार्रवाई से स्पष्ट है कि शासकीय सेवाओं के समयबद्ध प्रदाय में लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें