कर्मचारियों के साथ दोहरे मापदंड अपना रही है मध्य प्रदेश सरकार।
न्यायिक सेवा के अधिकारियों को दिया तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ।
भोपाल,
मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के मामले में दोहरे मापदंड अपना रही है सरकार ने प्रदेश के विधि विभाग के न्यायिक सेवा के अधिकारियों को तीन प्रतिशत
महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी कर दिए है लेकिन प्रदेश के साढे 7 लाख कर्मचारी एवं 42000 स्थाई कर्मचारियों को
महंगाई भत्ते का लाभ देने का आदेश अभी भी जारी नहीं किया है प्रदेश के कर्मचारियों में सरकार द्वारा दोहरे मापदंड अपना कर महंगाई भत्ते का लाभ देने के कारण असंतोष का वातावरण निर्मित हो गया है मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग करी है कि विधि विभाग के न्यायिक अधिकारियों के समान ही प्रदेश के कर्मचारियों को भी 1 जुलाई 2025 से 3% महंगाई भत्ते का लाभ नगद एरियार सहित देने के आदेश जारी किया जाए।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया है कि राज्य सरकार ने विधि विभाग के न्यायिक अधिकारियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2025 से नगद एरियार सहित भुगतान करने के आदेश जारी करें है पेंशनरों को पहले ही महंगाई भत्ते का लाभ देने के आदेश राज्य सरकार जारी कर चुकी है लेकिन प्रदेश के कर्मचारियो एवं स्थाई कर्मियों को महंगाई भत्ते का लाभ देने का निर्णय सरकार ने दीपावली त्यौहार निकल जाने के बावजूद भी नहीं लिया है जिस कारण प्रदेश के कर्मचारियों ने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस नहीं मानने का निर्णय लिया है वही 1 नवंबर को प्रदेश के कर्मचारी एवं स्थाई कर्मी प्रदेश के मुख्यमंत्री को लाल पोस्टकार्ड लिखकर तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते लाभ 1 जुलाई 2025 से नगद एरियार सहित भुगतान करने के आदेश जारी करने की मांग करेंगे राज्य सरकार न्यायिक सेवा के अधिकारी कर्मचारी को वित्तीय लाभ देने के विषय को प्राथमिकता में रखती है पहले राज्य सरकार ने वित्तीय सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की राशि केंद्र के समान 20 लाख से बढ़कर 25 लाख कर दी लेकिन अन्य कर्मचारियों की नहीं बढाई अब महंगाई भत्ता का लाभ भी केंद्र के सामान दे दिया लेकिन प्रदेश के कर्मचारी जो सरकार की रीड की हड्डी है उन्हें वंचित रखा है सरकार कर्मचारियों के साथ दोहरे मापदंड अपनाना बंद करें अन्यथा कर्मचारी रोड पर आकर सरकार से दोहरे मापदंड अपनाने के विषय पर जवाब मांगेगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें