सिरोंज जनपद में सरकारी भुगतान पर फिर सवाल
कंप्यूटर ऑपरेटर के खाते में लाखों की राशि पहुंचने की चर्चा, पंचायतों के डिजिटल सिग्नेचर की सुरक्षा भी घेरे में
सिरोंज। सिरोंज जनपद पंचायत क्षेत्र में सरकारी भुगतान को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। चर्चा है कि पंचायतों से जुड़े सरकारी भुगतान की लाखों रुपये की राशि कंप्यूटर ऑपरेटर के खाते में पहुंची है। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि और दस्तावेजी जांच सामने आना अभी बाकी है।
मामले ने पंचायतों के डिजिटल सिग्नेचर और ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि बिना अधिकृत अनुमति के डिजिटल माध्यम से भुगतान हुआ है तो इसकी तकनीकी जांच के साथ जिम्मेदारी तय किए जाने की मांग उठ रही है।
30 करोड़ के पुराने मामले के बाद बढ़ी निगाहें
सिरोंज जनपद में करीब 30 करोड़ रुपये के पुराने मामले में तत्कालीन CEO की गिरफ्तारी के बाद पंचायतों में होने वाले भुगतान और निर्माण कार्यों को लेकर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं। अब नए आरोपों की चर्चा ने पूरे मामले को फिर सुर्खियों में ला दिया है।
सड़क-पुलिया, कुएं और मनरेगा भुगतान भी सवालों के घेरे में
क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में सड़क-पुलिया निर्माण, कुएं, मनरेगा कार्यों और अन्य विकास कार्यों के भुगतान को लेकर अनियमितताओं की शिकायतें सामने आने की बात कही जा रही है। ऐसे में पंचायतवार भुगतान, स्वीकृति आदेश, मस्टर रोल, कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र और डिजिटल ट्रांजेक्शन की जांच कराए जाने की जरूरत बताई जा रही है।
अब सवाल यह है कि यदि भुगतान नियमों के विपरीत हुआ है तो राशि किसके आदेश पर जारी हुई और डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल किस स्तर पर किया गया?
जांच हुई तो खुल सकता है बड़ा राज
मामले की निष्पक्ष जांच में संबंधित पंचायतों के बैंक खातों, ऑनलाइन भुगतान रिकॉर्ड, डिजिटल सिग्नेचर लॉग और मनरेगा भुगतान विवरण की जांच महत्वपूर्ण हो सकती है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि शिकायतों में कितनी सच्चाई है और जिम्मेदारी किसकी बनती है सोचनीय है वैसे विपक्ष के लिए यह एक बड़ा मुद्दा मिल गया है लेकिन विपक्ष मौन है ,,
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