यूजीसी के निर्णय से माखनलाल चतुर्वेदी संस्थान सहित मान्यता प्राप्त कई कम्प्यूटर सेंटर भी होंगे प्रभावित*

*यूजीसी के निर्णय से माखनलाल चतुर्वेदी संस्थान सहित  मान्यता प्राप्त कई कम्प्यूटर सेंटर भी होंगे प्रभावित*

यूजीसी ने जारी किया निर्देश*

 कई कम्प्यूटर संस्थानों के छात्रों का भविष्य लगा दाव में*

भोपाल,

यूजीसी ने मध्यप्रदेश के अनेक विश्वविद्यालयों माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय सहित जहां अन्य कई विश्वविद्यालयों को डिफल्टर घोषित किया है वहीं उच्च शिक्षा विभाग ने विधानसभा सत्र के चलते सभी विश्वविद्यालयों तथा

महाविद्यालय के कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दिया है। माखनलाल चतुर्वेदी महाविद्यालय के डिफाल्टर घोषित होने से संभाग के माखनलाल चतुर्वेदी संस्थान पर ही इसका असर नहीं पड़ेगा बल्कि भोपाल , विदिशा रायसेन सहित क्षेत्र में संचालित सैकड़ों कम्प्यूटर सेंटरों में पढ़ रहे छात्र भी प्रभावित होंगे। 

हालाकि बताया यह भी गया है कि डिफाल्टर के सूची में नाम आते ही माखानलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय द्वारा खामियों को पूरा कर लिया गया है।

*सैकड़ो संस्थान के छात्र होंगे प्रभावित*

इन दिनों संस्थानों की गलतियों की सजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। भोपाल , विदिशा, रायसेन ,रीवा सहित सीधी, सतना, सिंगरौली और शहडोल में संचालित ऐसे सैकड़ों कम्प्यूटर संस्थान है जो माखानलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से संबद्ध है। उक्त विश्वविद्यालय के डिफाल्टर घोषित होने से इससे संबद्ध संस्थानों में पढ़ने वाले हजारों छात्रों का भविष्य गर्त में मिल जाएगा। 

गौरतलब है कि अभी हाल में  मध्यप्रदेश के ही  कॉलेज कुछ  निजी कॉलेज के व्यवस्थापकों के लापरवाही के चलते नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता कर दी गई। जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतन्न पड़ रहा है और ऐसा ही अब माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से जुड़े संस्थानों के छात्र-छात्राओं के साथ होने जा रहा है।

*यूजीसी ने जारी किया निर्देश*

मध्यप्रदेश की 16 यूनिवर्सिटी को डिफॉल्टर घोषित किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लोकपाल की नियुक्ति नहीं करने यह कार्रवाई की है। इनमें 7 सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। डिपॉल्टर यूनिवर्सिटी की लिस्ट 19 जून को यूजीसी ने जारी की है। सात सरकारी यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा तीन यूनिवर्सिटी जबलपुर की है. जबकि भोपाल ग्वालियर 2-2 निशामिल है। लोकफल की नियुक्ति नहीं करने के चलते डिफॉल्टर घोषित 9 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इंदौर की तीन और भोपाल दो यूनिवर्सिटी शामिल है। इसके अलावा, सीहोर, देवास, नीमच और सागर की एक-एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को डिफॉल्टर घोषित किया गया है।

*डिफॉल्टर घोषित सरकारी यूनिवर्सिटी*

1. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल 2. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, भोपाल 3. मध्यप्रदेश

मेडिकल यूनिवर्सिटी, जबलपुर 4 जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर 5. नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विविद्यालय, जबलपुर 6. राजा मान सिंह म्यूजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी, ग्वालियर 7. राजमात विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

*पूर्व जज ओमप्रकाश सुनरया माखनलाल यूनिवर्सिटी के लोकपाल नियुक्त*

यूजीसी के लिस्ट जारी होते ही गुरुवार रात माखान लाल यूनिवर्सिटी ने लोकपाल नियुक कर दिया। सेवानिवृत्त प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश सुनरषा को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विभविद्यालय में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। नयी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन साल की अवधि तक के लिए है।

*अवकाश में लगा प्रतिबंध*

1 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरु होने जा रहा है।तैयारियां जारी है। इस बीच उण्य

शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों के मुख्यालय खोड़ने पर रोक लगा दी है। आदेश के मुताबिक विधानसभा सत्र के दौरान उब्ब शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सवाल और जवान तैयार करने के लिए मुख्यालय में कर्मचारी और अधिकारी का रहना अनिवार्य होगा। किसी कर्मचारी और अधिकारी को अति आवश्यक कार्य होने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव की अनुमति लेना होगा। इसके बाद ही उन्हें मुख्यालय जोड़ने की अनुमति मिलेगी। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कॉलेजों के प्राचार्य और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए हैं। विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से जारी आदेश में लिखा है, विषयांतर्गत आगामी विधान सभा सत्र 1 जुलाई से 19 जुलाई 2024 तक उबहुत किया गया है। निर्देशित किया जाता है कि विधानसभा में विभाग से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समय-सीमा में प्रेषित करने के लिए समस्त जानकारी के साथ निरंतर कार्य स्थल के मुख्यालय पर उपस्थित रहें। उक्त अवधि में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को अनुमत्ति के बिना मुख्यालय न छोड़ें!