कुरवाई के पीकलोन गांव में आदिवासी परिवारों को हटाने के नोटिस से हड़कंप
सरकारी जमीन एक ऑयल कंपनी को आवंटित होने की जानकारी, परिवारों के सामने बेदखली की चिंता
पट्टे वाली जमीन पर वर्षों से काबिज बताये जा रहे
कुरवाई/विदिशा। कुरवाई तहसील के पीकलोन गांव में सरकारी जमीन पर वर्षों से रह रहे कुछ आदिवासी परिवारों को जमीन खाली करने संबंधी नोटिस दिए जाने का मामला सामने आया है। नोटिस मिलने के बाद प्रभावित परिवारों में चिंता का माहौल है।
उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार, कुरवाई तहसील के नायब तहसीलदार न्यायालय से 8 अक्टूबर 2026 को इश्तहार जारी किया गया है। इसमें संबंधित भूमि के संबंध में आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई की तारीख 15 अक्टूबर 2026 निर्धारित होने का उल्लेख है।
जानकारी के अनुसार, संबंधित जमीन एक ऑयल कंपनी को आवंटित की गई है। ऐसे में वर्षों से वहां रह रहे परिवारों के सामने जमीन से हटाए जाने की आशंका खड़ी हो गई है।
प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी निगाहें
मामले में यह स्पष्ट होना जरूरी है कि संबंधित परिवार किस आधार पर जमीन पर रह रहे हैं, भूमि का आवंटन किन शर्तों पर किया गया है और प्रभावित परिवारों के दावों पर प्रशासन का क्या रुख है।
फिलहाल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, भूमि पर उनके अधिकारों और आगे होने वाली प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें