नगरीय निकाय चुनाव पर जनगणना का साया
मध्यप्रदेश में 6 महीने तक टल सकते हैं चुनाव, परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया बनी वजह
भोपाल।
मध्यप्रदेश में अगले वर्ष प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनावों को लेकर तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है। जनगणना की प्रक्रिया और इसके बाद होने वाले वार्ड परिसीमन के कारण चुनाव कार्यक्रम प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव करीब छह महीने तक आगे खिसक सकते हैं।
चुनाव की सबसे बड़ी अड़चन वार्डों के परिसीमन और आरक्षण को लेकर सामने आ रही है। जनगणना के बाद आबादी के आंकड़ों के आधार पर नए वार्डों का गठन और नगरीय निकायों की सीमाओं में बदलाव की प्रक्रिया होगी। इसके बाद ही आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी।
413 नगरीय निकायों में होना है चुनाव
मध्यप्रदेश में 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 298 नगर परिषद, यानी कुल 413 नगरीय निकायों में चुनाव प्रस्तावित हैं। इनमें महापौर, अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए चुनाव होना है। कुल 7,679 पार्षद पदों पर निर्वाचन होना है।
आरक्षण प्रक्रिया पर भी असर
नगरीय निकाय चुनाव में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के साथ महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रहेगा। आरक्षण प्रक्रिया के लिए पहले वार्डों की स्थिति और परिसीमन स्पष्ट होना जरूरी है।
दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण सहित चुनाव संबंधी तैयारियां चल रही हैं। आयोग की वेबसाइट पर नगरीय निकायों के कार्यकाल और निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाओं की जानकारी उपलब्ध है।
सीधा असर चुनावी तैयारियों पर
यदि जनगणना के बाद परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया में समय लगता है तो संभावित चुनाव कार्यक्रम आगे बढ़ सकता है। हालांकि छह महीने की देरी अभी संभावित स्थिति है, अंतिम चुनाव कार्यक्रम नहीं। अंतिम स्थिति सरकार, परिसीमन-आरक्षण प्रक्रिया और राज्य निर्वाचन आयोग के आगामी निर्णयों से स्पष्ट होगी।
चुनाव क्यों अटक सकता है?
जनगणना → नया परिसीमन → वार्डों का निर्धारण → आरक्षण → चुनाव
पेच: जनगणना पूरी होने से पहले वार्ड परिसीमन और उससे जुड़ी आरक्षण प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
नतीजा: चुनाव कार्यक्रम आगे खिसकने की संभावना।
कितने निकाय? 413 नगरीय निकाय
कितने पार्षद पद? 7,679
मुख्य वजह: जनगणना, परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया।
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